देशभर के करोड़ों नागरिकों के लिए 1 अगस्त 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो जाएंगे। इनमें बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट (UPI Rules), बिजली बिल, रेलवे टिकट बुकिंग, और सरकारी योजनाओं से जुड़े नए नियम शामिल हैं। सरकार और विभिन्न विभागों द्वारा घोषित ये बदलाव आम जनजीवन को सीधे प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं कौन-कौन से नियम 1 अगस्त से प्रभाव में आएंगे और उनका क्या असर होगा।
Bihar Free Electricity: 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त
बिहार सरकार ने राज्य के 1.67 करोड़ परिवारों को बड़ी राहत दी है। 1 अगस्त 2025 से राज्य के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को Free Electricity 125 Units तक मुफ्त दी जाएगी। यह योजना चुनाव पूर्व बड़ा दांव मानी जा रही है। इसका मकसद आम नागरिकों के बिजली बिल को कम करना और आर्थिक मदद देना है।
UPI Rules: अब Balance Check और Autopay पर लिमिट
NPCI (National Payments Corporation of India) ने UPI Rules में बड़े बदलाव किए हैं। 1 अगस्त से UPI ऐप्स पर कई सेवाओं की दैनिक सीमा तय कर दी गई है:
- Balance enquiry: प्रतिदिन अधिकतम 50 बार
- Autopay Mandates: कुछ समय स्लॉट (peak hours) में अनुमति नहीं होगी
- Device binding और transaction status checks पर भी लिमिट लागू
इसका मकसद नेटवर्क पर लोड कम करना और सर्विस की गुणवत्ता बेहतर बनाना है।
FASTag Annual Pass: ₹3,000 में एक साल का टोल सफर
1 अगस्त से FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए एक नई सुविधा शुरू हो रही है। सरकार ने FASTag Annual Pass लॉन्च किया है, जिसकी कीमत ₹3,000 तय की गई है। यह पास एक साल तक सीमित टोल फ्री ट्रिप्स की सुविधा देगा, जिससे यात्रियों का खर्च और समय दोनों की बचत होगी।
Tatkal Ticket Booking: अब Aadhaar-OTP अनिवार्य
रेलवे की तरफ से Tatkal बुकिंग के लिए नियम सख्त किए गए हैं। अब IRCTC पर Tatkal Ticket Booking करते समय Aadhaar OTP verification अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य एजेंट्स द्वारा ब्लैक टिकटिंग को रोकना और पारदर्शिता लाना है।
Ladli Behna Yojana: अगस्त किस्त का अपडेट
Ladli Behna Yojana की नई किस्त अगस्त के पहले सप्ताह में लाभार्थियों के खातों में पहुंच सकती है। राज्य सरकार ने DBT (Direct Benefit Transfer) प्रक्रिया को तेज कर दिया है ताकि समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
ATM और Credit Card Charges में बदलाव
HDFC, ICICI और SBI सहित कई बैंकों ने ATM Withdrawal Charges और Credit Card पर late fee, reward redemption आदि में बदलाव किए हैं। ग्राहकों को अपने बैंक की वेबसाइट से नई terms & conditions जरूर पढ़नी चाहिए।
Prepaid Electricity System: मध्यप्रदेश में लागू
मध्यप्रदेश सरकार 1 अगस्त से सभी सरकारी दफ्तरों में prepaid electricity meter लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इससे बिजली का खर्च पहले से अनुमानित किया जा सकेगा और बिलिंग में पारदर्शिता आएगी।
निष्कर्ष:
ये सभी नए नियम आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं। चाहे वो UPI जैसे डिजिटल भुगतान हों या बिजली जैसी मूलभूत सेवा — सभी क्षेत्रों में सरकार डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।
अगर आप भी इन सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो इन नियमों की पूरी जानकारी रखें और समय पर अपडेटेड रहें।
नोट: यह लेख पूरी तरह से जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। अपडेट के लिए संबंधित विभागों की वेबसाइट या सरकारी पोर्टल देखें।