भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। 20 जुलाई 2025 से देशभर में होम लोन (Home Loan), कार लोन (Car Loan) और पर्सनल लोन (Personal Loan) के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का उद्देश्य लोन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, ग्राहक हितैषी और आसान बनाना है।
RBI द्वारा जारी किए गए ये 10 नए नियम ग्राहकों को लोन की वास्तविक लागत (Loan Cost), ब्याज दरों (Interest Rate), शुल्क (Processing Fees) और भुगतान शर्तों की पूरी जानकारी समय रहते उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं। आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और इनका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।
1. Loan Cost की पूरी जानकारी अनिवार्य
अब बैंक और NBFC को यह अनिवार्य किया गया है कि वे ग्राहक को लोन स्वीकृति से पहले ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, फोरक्लोजर चार्ज और अन्य सभी शुल्कों की पूरी जानकारी लिखित रूप में दें।
2. Fixed और Floating Rate में Switch का विकल्प
ग्राहक अब Fixed Rate Loan से Floating Rate Loan में और इसके विपरीत आसानी से स्विच कर सकेंगे। इसके लिए बैंक केवल सीमित और स्पष्ट शुल्क ले सकेंगे।
3. External Benchmark आधारित Interest Rate का विकल्प
अब ग्राहक को लोन लेते समय Repo Rate या अन्य External Benchmark से लिंक्ड ब्याज दर चुनने का विकल्प मिलेगा। इससे ब्याज दर में बदलाव सीधे EMI पर प्रभाव डालेगा।
4. EMI विकल्प में लचीलापन
यदि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, तो ग्राहक EMI की राशि बढ़ाने या लोन की अवधि घटाने जैसे विकल्प चुन सकेंगे। इससे EMI Payment अधिक लचीली हो जाएगी।
।5. Foreclosure और Part-Payment चार्ज में पारदर्शिता
अब बैंक को लोन की आंशिक या पूरी समयपूर्व भुगतान (Prepayment) करने पर लगने वाले शुल्क की जानकारी स्पष्ट रूप से पहले देनी होगी।
6. Interest Rate कटौती का सीधा लाभ
जब RBI की ओर से Repo Rate में कटौती होती है, तो उसका फायदा ग्राहकों को जल्द मिलेगा और उनकी EMI कम हो जाएगी।
7. Loan Documents की समय पर उपलब्धता
ग्राहक को अपने लोन से जुड़े सभी दस्तावेज़ जैसे Key Fact Statement (KFS), Loan Agreement आदि डिजिटल या फिजिकल रूप में समय पर मिलेंगे।
8. Digital Loan में पारदर्शिता
Online Personal Loan और Instant Loan जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से लोन लेने वाले ग्राहकों को अब पहले ही सभी शुल्क और शर्तों की जानकारी देना बैंकों के लिए जरूरी होगा।
9. Processing Fees की सीमा तय
बैंक को अपनी Minimum और Maximum Processing Fees सार्वजनिक करनी होगी, जिससे ग्राहक को पहले से पता चले कि वह कितना चार्ज देगा।
10. Bank Policies में सुधार अनिवार्य
RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी Loan Policy को समय-समय पर अपडेट करें और ग्राहक हित को प्राथमिकता दें।
इन बदलावों का लाभ किसे मिलेगा?
- नए लोन लेने वाले ग्राहक
- पहले से चल रहे लोन को Refinance या Switch करने वाले ग्राहक
- डिजिटल प्लेटफॉर्म से Instant Personal Loan लेने वाले युवा
निष्कर्ष:
20 जुलाई 2025 से लागू होने वाले RBI के ये नए नियम लोन सिस्टम को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाएंगे। अब ग्राहकों को EMI, ब्याज दरों और अतिरिक्त शुल्कों की जानकारी पहले से होगी जिससे गलतफहमियों से बचा जा सकेगा। यह कदम देशभर के करोड़ों लोन लेने वालों के लिए राहतभरा साबित होगा।